30,000 सरकारी नौकरियां खतरे में! Surjewala का BJP सरकार पर हमला
चंडीगढ़, 25 मई 2025: कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2019 से अब तक भर्ती हुए 30,000 स्थायी कर्मचारियों की नौकरियां अब खतरे में हैं। ऐसा हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ है, जिसमें सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटेरिया (आर्थिक-सामाजिक आधार पर अतिरिक्त अंक) देने के प्रावधान को खारिज कर दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
- 2019 में हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक और सामाजिक आधार पर अतिरिक्त अंक (10 या उससे कम) देने का नियम बनाया था।
- 22 मई 2025 को हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है, जो समानता का अधिकार देते हैं।
- अब नई मेरिट लिस्ट बनानी होगी, जिसमें सोशियो-इकोनॉमिक अंक हटाकर फिर से चयन होगा।
Surjewala का आरोप – “BSP ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया!”
सुरजेवाला ने कहा –
- “2019 से 2025 के बीच भर्ती हुए हज़ारों कर्मचारी अब अस्थायी माने जाएंगे। अगर नई मेरिट में उनका चयन नहीं होता, तो उनकी नौकरी चली जाएगी!”
- “BJP सरकार ने वोट पाने के लिए युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सaini को हरियाणा के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए!”
- “सरकार को चाहिए कि अतिरिक्त पद बनाकर इन कर्मचारियों की नौकरियां बचाए।”
अब क्या होगा?
- हरियाणा सरकार को अब बिना अतिरिक्त अंकों के नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी।
- जो कर्मचारी नई लिस्ट में नहीं आएंगे, उनकी नौकरी पर सवालिया निशान लग जाएगा।
- कांग्रेस का दावा है कि BSP सरकार ने जानबूझकर युवाओं को भ्रमित किया, ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके।
क्या आपको लगता है कि सरकार को इन कर्मचारियों की नौकरियां बचाने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए? कमेंट में बताइए!
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